मुक्तीपूर्वी राज्यात वेगळे मत्स्यव्यवसाय खाते नव्हते. तथापि, परराष्ट्र व्यापार मंडळ आणि बंदर कप्तान कार्यालय यांच्यातर्फे मासेमारी उपक्रम हाताळले जायचे.
मुक्तीनंतर, भारत सरकारच्या अन्न व कृषी मंत्रालयाने जिल्ह्यातील मासेमारी उपक्रमांची क्षमता जाणून घेण्यासाठी तीन मत्स्यव्यवयास तज्ज्ञांची अभ्यास टीम नियुक्त केली.
अभ्यासाचे मुख्य उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे होते:
(a) मत्स्योद्यागाची वर्तमान सामान्य स्थिती निश्चित करणे;
(b) खोल समुद्रातील व ऑफशोअर मासेमारीच्या शक्यता निश्चित करणे;
(c) पूर्वीच्या राजवटीच्या मालकीच्या मच्छिमारी ट्रॉलर्सच्या वापराच्या शक्यता निश्चित करणे; आणि
(d) मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी त्वरित घ्यावयाची आणि दीर्घकालीन पावले सूचविणे.
पूर्वोक्त समितीने सूचविलेल्या शिफारशींच्या आधारे, मत्स्यव्यवसाय संचालनालय अस्तित्वात आले (02 जानेवारी 1963 रोजीच्या शासकीय आदेश क्र. DF-372-FYP-62-27 द्वारे) आणि त्यामुळे प्रथमच जिल्ह्यातील सर्व मासेमारी उपक्रम प्रभावीपणे व्यवस्थाबद्ध झाले. मत्स्यव्यवसाय संचालक हे खात्याचे प्रमुख आहेत, ज्यांना त्यांच्या कामात आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचारीवर्ग साहाय्य करतो. कर्मचारीवर्गाची एकूण संख्या 1974-75 मध्ये 192 होती. सध्याच्या कर्मचारीवर्गाची संख्या 161 आहे.
खात्याची स्थापना झाल्यानंतर, जिल्ह्यात शास्त्रीय आधारावर सागरी मासेमारीच्या संधी पाहण्यासाठी व विकसित करण्यासाठी मासेमारी उपक्रमांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सागरी डिझेल इंजिन खरेदी करण्यासाठी, जहाजाचा मुख्य भाग बांधण्यासाठी, नायलॉन सुतळी, भांग सुतळी, डिझेल तेल इ. सारख्या मासेमारी गरजांच्या खरेदीसाठी कर्जाच्या व अनुदानाच्या स्वरुपात मच्छिमारांना आर्थिक साहाय्य देण्यात आले.
मच्छिमारांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि मध्यस्थांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय सहकाराच्या विकासासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्यांतर्गत व्यवस्थापकीय अनुदान, लघु व मध्यम कालावधीची कर्जे आणि समाजाच्या भागभांडवलासाठी शासकीय योगदान या स्वरुपात आर्थिक साहाय्य दिले जाते.